LUCKNOW : विद्युत अभियन्ता संघ ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशव्यापी कार्यकारिणी की हुई बैठक में विद्युत अभियन्ताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं हेतु कोविड-19 ओ0टी0एस0 (OTS) योजना जारी किये जाने का स्वागत किया है। संघ ने सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री को आश्वस्त किया कि वे योजना को सफल बनाने हेतु एवं बेहतर उपभोक्ता सेवा उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प हैं।
बैठक में अभियन्ताओं ने सभी ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अभियन्ताओं के किये जा रहे उत्पीड़न पर आक्रोष व्यक्त करते हुए अपना विरोध प्रकट किया एवं ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 से उत्पीड़न रोकने हेतु अपील की जिससे विद्युत अभियन्ता अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सके।
विद्युत अभियन्ता संघ के अध्यक्ष वी0पी0 सिंह एवं महासचिव प्रभात सिंह ने बयान जारी कर बताया कि आज सम्पन्न बैठक में प्रदेश के अभियन्ताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 ओ0टी0एस0 (OTS)योजना का स्वागत करते हुए इसे सफल बनाने का संकल्प लिया। कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में व्यवसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी।
विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को इसका लाभ लेने के लिए 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराना होगा तथा 28 फरवरी 2021 तक पूरा बकाया किस्तां में जमा करना होगा। पदाधिकारियों ने बताया कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, उपभोक्ताओं को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने हेतु सभी विद्युत अभियन्ताओं को जुटने के लिए निर्देशित किया गया है तथा सभी अभियन्ताओं ने इस OTS योजना को सफल बनाने हेतु संकल्प व्यक्त किया।
इसके लिए विशेष कैम्पों का भी आयोजन किया जायेगा। प्रदेश के समस्त विद्युत अभियन्ता ऊर्जा निगमों में बेहतर उपभोक्ता सेवा देने, राजस्व वसूली में वृद्धि एवं लाइन लॉस में कमी आदि सम्बन्धी सुधार कार्यक्रमों पर सतत रूप से कार्य कर रहे हैं।
आज की ऑनलाइन बैठक में प्रमुख रूप से इं0 वी0पी0 सिंह, प्रभात सिंह, ए0के0 सिंह, राजीव सिंह, डी0सी0 दीक्षित, पल्लब मुखर्जी, सी0वी0एस0 गौतम, ए0एन0सिंह, रमाकान्त वर्मा, बी0एन0 सिंह, चन्द्र शेखर चौरसिया, रणवीर सिंह, कपिल तेवतिया, विजय कुमार गुप्ता, संदीप कुमार राठौर, आलोक कुमार श्रीवास्वत, राहुल सिंह, गौरव शुक्ला, के0के0 वर्मा, कृष्णा सारस्वत, अंकित त्रिपाठी, सुनील यादव, अदालत वर्मा, अभय चौबे, कौशल किशोर वर्मा एवं प्रदेश के क्षेत्रीय सचिव एवं शाखा सचिव शामिल रहे।